ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ80ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 92 ਅਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਧਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾ ਵਿਚ ਡੀਜਲ ਪਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਗ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੁਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਚਗਾਨੇ ਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।