ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਜਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ।ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
