ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੈਰਿਫਿਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। .
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਈਂਧਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
