ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ , ਇੰਡੀਆ:ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਏਸਚਨ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂ ਮੋਟਿਵ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਹੋਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਸੀ।
ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਟਾਇਰ ਜੱਜਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹਾ ਵਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ
