ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਨਾ ਧਰੋ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਤੁੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨਾ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਖੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 159ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ “ਦੋਸ਼” ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ! ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
