ਸਰਕਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 ਨਵੰਬਰ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੂਗਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ, ਬਾਬਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਹਰਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗਡ਼੍ਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸ਼ੇਰਾ ਅੱਠਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੱਲਟ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਹਟਾਉਣੀ, ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾ,ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ,ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤਿ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ 1961ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
