ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੈਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
