11963 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11483 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ
168941150/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ, ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 21 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11963 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11483 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 168941150/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾਂ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
