9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ:- ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,ਐਸ ਕੇ ਐਮ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੀਖੀ, ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਟੀਯੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਮਾਨਸਾ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ, ਆਈਸਾ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਅਮਨ, ਦਿਹਾਤੀਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਤੋਂਅਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟੀਯੂ , ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀਆਂ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਜੀ , , ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 12 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 12 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਜਾ ਮਨਜੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਯਾਇ ਸੰਹਿਤਾ ( ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ) ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਨਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਸੋਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ 1000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਾਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ, ਭੱਠੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
