ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਥੋੜ ਬਹੁਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਨੇਂ ਬੱਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ ,ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਚੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਖਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
