ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਜੁਲਾਈ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ , ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਕੋਂ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ 5ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਟੇ ਗਫਿਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
