ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ -ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ – ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
