ਅਟਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਇੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਦਾਣਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜਾਧਾਰਕਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫ਼ਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ,ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਕਰਜਾਧਾਰਕਾ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕੋਰੋ ਚੈਕਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਣੀਏਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਭਰਿੰਡਾਂ,ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰਾ, ਵਿਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰੋਵਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੜੀਆਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
