ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸੁਟੇ ਗਏ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਂਣ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਕਿਲਿਆ ਦਿਲੀਂ ਜਾਂਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 37 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
