ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਇਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹਨ। “ਦੀ ਵਾਇਰ” ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ , ਬੀਬੀਸੀ ਤੇ ਦੈਨਕ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਮੀਡੀਆ ਵੰਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਹਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਸਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੱਕਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ , ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੇ ਭਰੀ ਔਖ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ , ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਵਨਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।
ਸਭਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ , ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ
