ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾਂ ਉਗਹਾਰਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਰੀ ਬਜਟ ਜੁੱਟਾ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਘਾਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੱੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਾਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜਿਠਆ ਜਾਵੇ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਹੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
