ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਮਿਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਊੰਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਯਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।