ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ – ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ – ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਹਲਣ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾ-ਲਾਇਕੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ “ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ” ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ‘ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
