ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਐਸਸੀ – ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ’ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
