ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 175 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
“ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹੈ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
