ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਖਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ੍ਹਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਜਰਸੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪੀਲੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਪਾਕੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਸਾ-ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਾਂਵਾ-ਰੌਲ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਰੁਕ ਗਏ।।
ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਥੰਮਣਾ ਵਕਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਲ ਵਧਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਤਰਕ” ਨੇ : ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜਾ ਜੋ 2019 ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਆਦਿ। ਸੌਖਿਆ ਸਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ’ਚੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਘੜ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੰਘੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਸੋਈ ’ਚੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕੜਾਹੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕੜਛੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੜਕਾਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਸਭ ਥਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 10000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜਮ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਉਂਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਸਮਝੀ।
ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਟਨ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਜਾਹਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜੇ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਉਹ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਹਰੇ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਜਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਗਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਯੋਜਨਾ: ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਦਰ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿਓ ਆਦਿ ਤੇ ਸੱਚੀਓ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਰਤੀ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਫੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ‘ਅਸੀਂ 1968 ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’, ‘ਨਾਟੋ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ’, ‘ਸਰਕਾਰ ਜੇ 64 ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡੇਗੀ ਤਾਂ 1968 ਯਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ’, 1968 ਤੋਂ ਏਥੇ ਭਾਵ ਏਸੇ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਘੋਲ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਤੇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਰਿਹਾ। 13 ਮਈ 1968 ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ.। (ਲਲਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
