ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਾਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਵਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਫਾਸਿਸਟ ਹਿਦੂਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਖ਼ਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
