ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਇਸ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲਈਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ |
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਥਾਣੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ | ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਿਰਦੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਜਿੱਦ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ |
