ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,”, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।