ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਵੀਟ ਵਿਚਲੇ ਬਿਆਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,। “
ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
