ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਟਾਂਡਾ 8 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ—ਨੂੰ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। “ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ—ਕੰਮ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੱਕ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ—100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਕਟ ਘੜੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵੰਡ ਥੰਮੀ ਰਹੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੇ। “ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ VB G-RAM-G ਬਿਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੀਮਿਤ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂਯੋਗ ਹੱਕ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਆਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚਰਚਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯਥੇਸ਼ਟ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁਣ G-RAM-G ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ G-Modi-G ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
“ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਤ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
