ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਦੁਫੇੜ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਚਟਾਨੀ ਏਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 2020 ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
