ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ (ਸਬ ਆਫਿਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ (ਸਬ ਆਫਿਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਗਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲੋ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਲਈ ਗਈ।
ਮੋਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ/ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ (ਸਬ ਆਫਿਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ) ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ :1807-3/16431 ਮਿਤੀ 26/03/1958 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ (ਸਬ ਆਫਿਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਣ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਗੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
