ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੱਜਲ਼-ਖ਼ੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
