ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ,80 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਤੈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 5 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੱਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਤੋ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
