ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਉਪਰ 2010 ਦੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉ ਦਰਸ਼ਾ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਖ਼ੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
