ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚਾੜਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ 25-25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ -ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਹੀ।
ਪਿੰਡ ਗਾਗਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ, ਕਾਂਤਾਂ ਰਾਣੀ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਥੀ ਬਿੱਟੂ ਖੋਖਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੋਟੀਆਂ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੂਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
