ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਨਜਰਾਂ ਫੇਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਜਦ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 22-23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸੀ ਐਚ ਓ ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ , ਸੀ ਐਚ ਓ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ , ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ(ਆਰਬੀਐਸਕੇ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ । ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10000 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 22-23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ-ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ “ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ” ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
