ਹੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਹਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਇਲਹਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
