ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79,80 ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਵਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
