ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਫਰ ( ਮੁਨਾਫਾ ) ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ) 2020-21 ਵਿੱਚ 97.45% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 107.39% ਸੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਤਲੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 96.15% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ 2021-22 ਵਿੱਚ 107.39% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 107.39 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2017-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 98.44% ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018-19 ਵਿੱਚ 97.29%, 2019-20 ਵਿੱਚ 98.36%, 2020-21 ਵਿੱਚ 97.45% ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 107.39%। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ 2021-22 ਵਿੱਚ 107.39% ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 35.19 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 22.61 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 49.30% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 57,626.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਸ ਬਜਟ ਨਾਲ਼ੋਂ 7,778.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 41 ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕਰ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 132.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਨੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦੇ 75% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਪਾਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ’ਤੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ 7.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ’ਤੇ 132.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਆਈ. ਨੇ 2017-2018 ਤੋਂ 2020-2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਨੂਰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ 22.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ।
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਫੀਸ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਐਨ.ਐਚ.ਆਈ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨਾਥਵਾਲਸਾ, ਚੈਲਗੈਰੀ ਅਤੇ ਹੇਬਾਲੂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1954 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2011 (ਸੋਧ ਦੂਸਰੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ ਭਾਰਤਮਾਲ੍ਹਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਫੇਜ -1 ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਫੇਜ -1 ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ, ਆਦਿ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਐਨ ਐਚ-48 ਨੂੰ 14-ਲੇਨ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੈਰੇਜਵੇਅ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 250.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 18.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਜੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ, ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੋ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਿ੍ਰੱਧੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪਖਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 2.44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
