ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਐਡ ਕੇ ਦੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਂਣ ਵਜੋਂ ਇਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਟਿਪਣੀ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
