ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ)–ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੀਮਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ , ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ , ਥਲ ਸੈਨਾ , ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹੀਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2.57 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 2.81 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,
