ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ,5 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ (ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਐਚਡਬਲਿਊਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ”, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ (ਐਮਡੀਐਫ) ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੰਡ ਹੈ।
“ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ।”
