ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਮੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਧਾਕੇ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਬਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
