ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੰਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਧਨੀ -ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਸੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਕੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਝਿਜਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਨ- ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਉ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ -ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲ਼ੀ- ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ , ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਨੀ – ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ – ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਝ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਝਾਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ -ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
(1) ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ।
(2) ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ – ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
(3) ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ।
(4) ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
(5) ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇ।
(6) ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
(7) ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ – ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ।
(8) ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ।
