ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਰਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਸਕੇ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਾ
ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲੇਗਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– – ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ , ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ,ਇਕਬਾਲ ਮਾਨਸਾ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚਕੇਰੀਆਂ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਓਹਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ।ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਟੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 106 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਤਰਿਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮੜਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
