ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਤੋ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ 2023 ਚ ਯੂਪੀ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ , ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ 1996 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ 167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।