ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇ -ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕਿਆ – ਈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਖੀਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਥੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ‘ਦੇਰ ਆਏ – ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ , ਬਾ – ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ- ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ – ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
