ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ,ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਈ ਹੁਕ ਐਂਡ ਕਰੁਕ ਸੱਭ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ
