ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ,ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਵ – ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ’ 1991 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ,ਆਉਟਸੋਰਸ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 31000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੂਸੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
