16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ-ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ , ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਝੰਡੂਕੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਸੇਠੀ ,ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ , ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ 26000/— ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, , ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੱਟ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਆਦਿ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।