ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ

ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,1 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਅਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਐਵੀਡੈਂਸ) ਐਕਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਆਪ-ਹੁਦਰੇ, ਬੇ-ਰਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ (PO3SO) ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ‘ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਮਾਨੀ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ-ਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇ-ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦਮਨਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਆਪ-ਹੁਦਰੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ, ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਬੇ-ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ‘ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।