ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ – ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਝੱਟਪੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ?

ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪੂਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਘਿਣਾਉਣ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ।