ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾ ਪੱਖੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ , ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ।
ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਸ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੇਠਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਠੇ ਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਰਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿਗ ਜੱਜਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਊਂਕਿ ਨਸਿਆ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
